इलेक्ट्रिक वाहन पर मिल रही भारी छूट

पेट्रोल और डीज़ल के बढ़ते दामों ने लोगो के बजट में आग लगा रखी है। पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल और डीज़ल के दामों में काफी इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है। अगर आप भी इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन पर मिल रही भारी छूट का फायदा आप भी ले सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं।

मुम्बई में EVs की बिक्री में हुई ज़बरदस्त बढ़ोत्तरी

परिवहन विभाग के ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र राज्य क अकेलेे मुम्बई में 8,938 इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और अगर हम बात करें महारष्ट्र जैसे राज्य की तो यह आंकड़ा 80,000 इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री को पार कर गया है। कारण है इलेक्ट्रिक वाहन पर मिल रही भारी छूट|

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कितने प्रतिशत की हुई बढ़ोत्तरी

महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2021-2022 में इलेक्ट्रिक वाहन पर मिल रही भारी छूट के कारण विद्युत वाहन (Elelctric Vehicle) के registration में 400 प्रतिशत का इज़ाफ़ा देखने को मिला। वही अगर भारत की आर्थिक राजधानी की बात करें तो यहां 300 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज की गयी जो की अविश्वसनीय और अभूतपूर्व है।

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Electric Vehicle Policy से बढ़ी डिमांड

महारष्ट्र के परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार मुम्बई में 2021-2022 के दौरान लगभग 6,000 EV पंजीकृत किये गए थे। और इनमे से 2,500 इलेक्ट्रिक वाहन पिछले तीन माह के हैं। डिमांड में अचानक हुई बढ़ोत्तरी का कारन है इलेक्ट्रिक वाहन पर मिल रही भारी छूट । इस योजना में ग्राहकों को इंसेंटिव और अनेक तरह की छूट प्रदान की जाती हैं।

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इस वर्ष दोगुनी हुई EV बिक्री

पिछले साल अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच 23,796 इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड हुए थे लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन पर मिल रही भारी छूट के कारण जनवरी से मार्च 2022 के दौरान इस संख्या में दोगुने की वृद्धि देखी गयी जो की बढ़कर 46,108 हो गयी थी और यह बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में 390% ज़्यादा है। इससे पूर्व महारष्ट्र में 9,415 विद्युत् वाहन रजिस्टर्ड थे। जबकि 2019-2020 के दौरान विद्युत वाहन मात्र 7,400 थे और हैरानी की बात है कि सत्र 2018-2019 में ये 6,300 ही थे।

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क्या है महाराष्ट्र सरकार की योजना

महारष्ट्र सरकार की EV Policy से BMC की की Mumbai Climate Action Plan (मुम्बई जलवायु कार्य योजना) को लाभ मिलेगा जो कि विद्युत वाहनो को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत सरकार अगले 4 सालों में (2025 तक) राज्य में 14,000 इलेक्ट्रिक कार/ फोर-वहील, 22,000 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और 1,80,000 इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर लाने की योजना बना रही है और ग्राहक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 2030 तक लगभग 1 लाख इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर, 9,60,000 EV Two-Wheeler तथा 1,50,000 इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा को परमिट दिया जायेगा।

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